प्रकाशित मिति : २०१९-१२-२९ (अद्यावधिक मित : २०२०-११-०८)
नेपालमा पशु विकासको शुरु आत जङ्गवहादुर राणाको वेलायत भ्रमणबाट जर्सि गाइ नेपालमा भित्राएर भएको देखिन्छ । सरकारी संरचनामा पशु विकासलाइ विस्तार गर्न साविकको ७५ जिल्लामा पशु सेवा संवन्धी कार्यालय विस्तार गर्ने सिलिसलामा म्याग्दी जिल्लामा विधिवत रुपमा २०३४ साल चैत्र २२ गते पशु चिकित्सा एकाइको रुपमा स्थापना भइ यसको नाम र कार्य क्षेत्रमा विस्तार हुने क्रममा २०३७ साल श्रावण १ देखि पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य शाखा २०४२ साल श्रावण १ देखि समन्वयात्मक पशु विकास कार्यक्रम, २०४७ श्रावण १ दिख जिल्ला पशु सेवा शाखा, २०४९ श्रावण १ दिख नयां संरचना अनुसार एकै छाता मुनि कृषि र पशु सेवा रहेको र २०५२ श्रावण १ दिख जिल्ला पशु सेवा कार्यालयको नाममा आफ्नो सेवा विस्तार गरेको र नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नयां नेपालको संरचनामा पशु सेवा क्षेत्रको कार्य विभाजन हुंदा नेपालको तत्कालिन अवस्थाको संरचनामा भएका कार्यालयहरुलाइ संघ/प्रदेश/स्थानीयमा विभाजन भए अनुसार कृषकको घर दैलोमा सेवा पुग्ने हिसावले स्थापना भएका तत्कालिन जिल्ला पशु सेवा कार्यालय अन्तर्गत रहेका क र ख पशु सेवा केन्द्रहरु स्थानीय तह अन्तर्गत गए भने जिल्लास्तरका पशु सेवा कार्यालयहरु ७५ वटा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको नाममा ४६ र सो अन्गर्गत २९ जिल्लाका कार्यालयहरु संपर्क केन्द्रको रुपमा रहि ३६ जिल्लामा रा.प.द्धि.प्रा समूहकृत नहुनेको नेतृत्वमा र वांकी १० जिल्लामा रा.प.तृ.प्रा तहको प्रमुख रहने गरि कार्यालय सन्चालन भएको छ । 
सोही सन्दर्भमा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र म्याग्दी र संपर्क केन्द्र मुस्ताङ रहने गरि यस म्याग्दी जिल्लामा यस कार्यालको विधिवत स्थापना मिति २०७५ भाद्र 10 गते गण्डकी प्रदेशका भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री माननीय श्री लेखवहादुर थापाको वाहुली वाट उद्दघाटन भएको हो । साविकको जिल्ला पशु सेवा कार्यालय अन्तर्गतका सवै सेवा केन्द्रहरु भने हाल स्थानीय तह अन्तर्गतको पशु सेवा शाखाको रुपमा रहि कार्य सन्चालन भइ रहेको छ । साथै विगतमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले गरि आएको माछा संवन्धी संपूर्ण कार्यहरु हाल भेटेरिनरी अस्पातलले सन्चालन गर्ने गरि जिम्मेवारी थपिएको छ । साविक जिल्ला पशु सेवा कार्यालय म्याग्दी र मुस्ताङ अन्तर्गतका पशु सेवा केन्द्रहरु र सो स्थानमा रहेक संपूर्ण जिन्सी सामाग्रीहरु विधिवत रुपमा स्थानीय तहमा हालसम्म हस्तान्तरण भएको देखिदैन ।